“धोरण कुठवर आलं ग बाई…?”

“धोरण कुठवर आलं ग बाई…?” — स्त्रीसक्षमीकरणाचा प्रवास, प्रश्न आणि परिवर्तनाची हाक जागतिक महिला दिनानिमित्त गुरुवार दिनांक ५ मार्च २०२६ रोजी यशवंतराव चव्हाण सेंटर – मुंबई, मराठी साहित्य संकृती व कला मंडळ, नवी मुंबई स्वयंसेवी समन्वय संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने “धोरण कुठवर आलं ग बाई…?” महिला धोरणाचा लेखाजोखा मांडणारे चर्चासत्र आयोजित केले होते. श्री. भीम रासकर, श्रीमती वृषाली मगदुम, श्रीमती. हसीना खान यांनी या चर्चासत्रात आपले विचार मांडले. त्या अनुशंगाने हि माहिती देत आहोत.      जागतिक पातळीवर International Women's Day साजरा केला जातो, तेव्हा स्त्रीशक्तीचा गौरव, तिच्या कर्तृत्वाची दखल आणि तिच्या हक्कांची जाणीव यांचा उच्चार मोठ्या उत्साहाने केला जातो. परंतु, या घोषणांच्या गजरात एक मूलभूत प्रश्न मात्र पुन्हा पुन्हा डोकावतो — हे सगळं प्रत्यक्षात कितपत उतरलं आहे?  या चर्चासत्राने हा प्रश्न केवळ विचारला नाही, तर त्यामागील वास्तवाचे अनेक स्तर उलगडून दाखवले. महिला धोरणाच्या प्रवासाचा, त्याच्या यश-अपयशाचा आणि पुढील दिशेचा हा गंभीर वेध होता. इतिहासाची सावली आणि बदलाची गरज भारतीय संस्कृतीत “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते” अशी घोषणा केली गेली, पण प्रत्यक्षात स्त्रीला अनेक बंधनांत अडकवून ठेवले गेले. शिक्षणाची दारे बंद, आर्थिक स्वातंत्र्य मर्यादित, निर्णयप्रक्रियेत दुय्यम स्थान आणि सुरक्षिततेचा सततचा प्रश्न — या सगळ्यामुळे स्त्रीची प्रगती अडखळत राहिली. याच पार्श्वभूमीवर महिला धोरणाची संकल्पना उदयास आली. हे धोरण म्हणजे केवळ सरकारी कागदपत्र नसून, स्त्रीला समान संधी देण्यासाठी, तिच्या क्षमतांना वाव देण्यासाठी आणि अन्यायाविरुद्ध संरक्षण देण्यासाठी आखलेली एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक चौकट आहे. महिला धोरण : विकासाचा केंद्रबिंदू महिला सक्षमीकरण ही केवळ स्त्रियांची बाब नाही; तो संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीचा कणा आहे. एक सक्षम महिला —कुटुंब घडवते, कुटुंब समाज घडवते आणि समाज राष्ट्र घडवतो. महिला धोरणामुळे लिंगसमानतेचा विचार प्रत्यक्षात येतो. महिलांचा आर्थिक सहभाग वाढतो, शिक्षणाचा प्रसार होतो आणि सामाजिक न्यायाची संकल्पना अधिक दृढ होते.म्हणूनच महिला धोरण हे “कल्याणकारी योजना” नसून, विकासाचा मूलभूत आधारस्तंभ आहे. महाराष्ट्रातील महिला धोरण : चार टप्प्यांत उलगडलेला प्रवास महाराष्ट्र शासनाने महिला धोरणाच्या बाबतीत देशात आदर्श निर्माण केला आहे. या धोरणाचा प्रवास चार महत्त्वाच्या टप्प्यांतून विकसित झाला आहे. १) १९९४ : जाणीवेची पहाट हा टप्पा म्हणजे महिला प्रश्नांची अधिकृत दखल घेण्याचा प्रारंभ.

महाराष्ट्राने देशात प्रथमच स्वतंत्र महिला धोरण जाहीर करून एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले.

शिक्षण, आरोग्य आणि महिलांविरुद्ध हिंसाचार रोखणे यावर भर देण्यात आला. २) २००१ : सक्षमीकरणाची दिशा या टप्प्यात महिलांना विकास प्रक्रियेतील सक्रिय घटक बनविण्यावर भर दिला गेला.

बचत गट, स्वयं-सहाय्यता चळवळी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण — यामुळे महिलांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळू लागले. ३) २०१४ : समावेशक विकास ग्रामीण व शहरी महिलांमधील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न, शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधा सर्वांपर्यंत पोहोचविणे, आणि डिजिटल साक्षरतेचा प्रसार — या टप्प्याची वैशिष्ट्ये ठरली.

महिला सक्षमीकरण हा आर्थिक विकासाचा अविभाज्य भाग बनला. ४) २०२० नंतर : आधुनिकतेचा विस्तार या टप्प्यात महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर देण्यात आला.

स्टार्टअप, उद्योजकता, कौशल्य विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था — या क्षेत्रांत महिलांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न झाला.

लैंगिक समानता ही केवळ विचारधारा न राहता धोरणात्मक उद्दिष्ट बनली. धोरण : वास्तव की कागदी घोडे? हा प्रश्न टाळता येणार नाही. एकीकडे अनेक महिला बचत गटांमुळे स्वावलंबी झाल्या, शिक्षणाचा प्रसार वाढला, आणि काही प्रमाणात सामाजिक मानसिकतेत बदल झाला. परंतु दुसरीकडे — योजनांची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही, अंमलबजावणीत प्रशासकीय अडथळे येतात, निधीचा अपुरा वापर होतो, आणि काही वेळा धोरण केवळ कागदावरच मर्यादित राहते. म्हणूनच खरी गरज आहे ती —धोरणे तयार करण्यापेक्षा ती प्रभावीपणे राबवण्याची.सामाजिक संस्था आणि नागरिक : परिवर्तनाचे खरे शिल्पकार महिला सक्षमीकरण ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही; ती समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. सामाजिक संस्थांनी —महिलांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी, त्यांच्या हक्कांची माहिती पोहोचवावी, स्वावलंबनासाठी मार्गदर्शन करावे, आणि अन्यायाविरुद्ध ठाम भूमिका घ्यावी. नागरिकांनी —स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार आचरणात आणावा, घरातूनच समानतेची सुरुवात करावी, आणि भेदभावाविरुद्ध आवाज उठवावा. कारण, धोरणे बदल घडवू शकतात; पण समाजाची मानसिकता बदलल्याशिवाय परिवर्तन शक्य नाही.भारत सरकारचे महिला धोरण : व्यापक दृष्टी भारत सरकारने २००१ मध्ये राष्ट्रीय महिला धोरण जाहीर करून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक व्यापक चौकट तयार केली.या धोरणात —शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक सहभाग, राजकीय प्रतिनिधित्व, आणि महिलांविरुद्ध हिंसाचार रोखण्यासाठी उपाययोजना — यांचा समावेश आहे. “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” सारख्या उपक्रमांनी सामाजिक मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुढील दिशा : धोरणापासून परिवर्तनाकडे आजची गरज केवळ नवीन धोरणांची नाही, तर विद्यमान धोरणांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याची आहे. 

• योजनांची माहिती तळागाळापर्यंत पोहोचली पाहिजे
• अंमलबजावणीत पारदर्शकता वाढली पाहिजे
• महिलांना निर्णयप्रक्रियेत अधिक स्थान मिळाले पाहिजे
• आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समाजाची मानसिकता बदलली पाहिजे

  प्रश्न अजूनही उभाच आहे… “धोरण कुठवर आलं ग बाई…?” हा प्रश्न केवळ एका कार्यक्रमापुरता मर्यादित नाही. तो प्रत्येक घरात, प्रत्येक समाजात, आणि प्रत्येक धोरणकर्त्याच्या मनात घुमत राहिला पाहिजे.महिला धोरण हे कागदावरील शब्द नसून ते परिवर्तनाची ताकदआहे. धोरणे मार्ग दाखवतात, पण चालण्याची हिंमत समाजानेच दाखवावी लागते.आणि म्हणूनच —आज गरज आहे ती घोषणांची नाही,तर कृतीची…जाणीवेची नाही,तर परिवर्तनाची ! रेखा कुळकर्णी  (९६१९२२४३११)